हिमाचल प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों को पूरा साल सातवें वेतनमान के लिए तरसना पड़ा। सरकार तीन साल के कार्यकाल में कर्मचारियों के मसले सुलझाने को संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक नहीं बुला पाई।
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Saturday, December 26, 2020
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