लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड नहीं बनाने पर नप सकते हैं पंचायतों के प्रतिनिधि

हिमाचल में लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड नहीं बनाने पर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और सचिव नप सकते हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख रुपये तक इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी इन पंचायत प्रतिनिधियों को दी थी।

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