केंद्र सरकार की दूध गंगा योजना के जरिए हिमाचल में दूध की गंगा बहाने की तैयारी हो गई है. नाबार्ड के माध्यम से चल रही इस योजना में अब प्रदेश सरकार भी अपना शेयर डालेगी. प्रदेश के कृषि विभाग को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा ताकि योजना का पशुपालकों को फायदा मिल सके. कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने इसकी पुष्टि की है. गुजरात और राजस्थान की देसी नस्ल की राठी और थारपारकर गायें किसानों को वितरित की जाएंगी. इसके लिए सरकार नाबार्ड बैंकों के जरिए किसानों को ऋण देगा. सब्सिडी के रूप में एसटी, एसटी वर्ग के किसानों को 33 फीसदी, सामान्य वर्ग को 25 फीसदी सब्सिडी मिलता था. इस बार हिमाचल सरकार पहली बार देसी गाय और भैंस खरीदने पर 20 फीसदी और जर्सी गाय खरीदने पर 10 फीसदी सहायता देगी. यह योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी.from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2POkzxZ
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