हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरकत मे आया का शिक्षा विभाग, निजी स्कूलों को दिए आदेश

Right To Education: राज्य सरकार ने इसके लिए पहले से नियम तय किए हैं कि ऐसे छात्रों का चयन किया जाना था. लेकिन समय-समय पर यह भी शिकायतें आती रही है कि बच्चों को दाखिला नहीं देते, जबकि नियमों के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को दाखिला देते हैं तो उसकी सारी फीस राज्य सरकार वहन करती है.

from Latest News हिमाचल प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/JI5dC7o