हिमाचल प्रदेश में कुपोषण के मामलों का पंजीकरण जरूरी है, इस बात को 55 फीसदी पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों के अन्य सदस्य नहीं जानते हैं।
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Thursday, December 2, 2021
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» अध्ययन में खुलासा: कुपोषण के मामलों का पंजीकरण जरूरी, नहीं जानते 55 फीसदी पंचायत प्रतिनिधि
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