हिमाचल में बोर्डों-निगमों, विश्वविद्यालयों समेत तमाम लोक उपक्रमों और स्वायत संस्थाओं को नया कर्ज लेने के लिए अगर सरकार से गारंटी लेनी है तो उन्हें पिछला शुल्क चुकाना होगा।
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Sunday, September 27, 2020
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