
महंगी गाड़ियों और हेलिकॉप्टर खरीद पर विपक्ष के हमलों से घिरी जयराम सरकार ने विधायकों से खर्चा कम करने और आय बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे हैं. जनवरी में 7 और 8 तारीख को होने वाली बैठक में यह सुझाव देने होंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं. सत्तापक्ष और विपक्ष सहित तमाम विधायकों को सुझाव देने होंगे. गुड गवर्नेंस के लिए और क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं. विधायक प्राथमिकता की बैठक हर साल बजट से पहले होती हैं. जिसमें विधायक अपने- अपने क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, लघु सिंचाई और पेयजल योजनाओं की प्राथमिकता देते हैं. इस साल प्रदेश का योजना आकार करीब 6800 करोड़ रहने का अनुमान है. जो बीते वर्ष 6300 करोड़ था. अक्सर विधायक प्राथमिकता की बैठक फरवरी माह में होती थी. लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं जिसके चलते फरवरी में ही बजट सत्र कराने की योजना है.
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