बीआरओ समेत केंद्रीय परियोजनाओं के लिए अब कोई भी कंपनी स्टील और सरिया दे सकती है। व्यवस्था में बदलाव कर केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र भेजा है।
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Monday, February 22, 2021
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